Υπενθυμίζεται ότι μια από τις βασικές τομές του νέου νόμου είναι ο πλήρης διαχωρισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος.
«Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».