Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές του τελευταίου 12μηνου στους συντελεστές ΦΠΑ στην Ελλάδα έχουν αυξήσει σημαντικά την επίδραση του συγκεκριμένου φόρου.
Τα στελέχη της ΓΓΔΕ εξήγησαν και κατέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επί του πρακτέου δεν θα χρειαστεί ποτέ να διαγραφούν οφειλές για ΦΠΑ και ΦΜΥ.