Δυστυχώς στη χώρα μας, το φορολογικό σύστημα είναι απόλυτα θωρακισμένο έτσι ώστε ΔΕΝ υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα παραδεκτής άσκησης «ομαδικής προσφυγής.
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα μέτρα όχι μόνον απέτυχαν να μειώσουν την τιμή του γάλακτος στο ράφι αλλά αντίθετα οδήγησαν σε μείωση της τιμής του παραγωγού.
Η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος είναι τα μόνα που μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικό και φθηνό νερό.