"Όλοι οι ΟΤΑ οφείλουν εντός του 2018 να εφαρμόσουν τη διαλογή στην πηγή για όλο το οργανικό τμήμα των απορριμμάτων, τρόφιμα και πράσινα απόβλητα κήπων".
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020 η ΚΑΠ θα χρηματοδοτήσει με 400 περίπου εκατ. € τις διάφορες πολιτικές για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.